काठमाडौं/२३ जेठ
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ । 

उहाँले पार्टीलाई ३ जेठ २०७५ पूर्वको अवस्थाबाट अघि बढाउने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटबाट एमाले सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ ।

प्रस्तावमा अध्यक्ष ओलीले भन्नु भएको छ "परिस्थितिको गाम्भीर्यलाई ध्यानमा राखी पार्टी अध्यक्षका हैसियतले मैले एकताका निम्ति गरेको अथक प्रयास र निरन्तर पहलबारे यहाँहरु सबै परिचित हुनुहुन्छ । तर हाम्रो अनवरत प्रयासका बाबजुद जे नहुनुपर्थ्यो त्यही भइरहेको छ । जे हुनु पर्थ्यो त्यो भने भइरहेको छैन । पार्टी एकताको मुख्य आधार पार्टीका स्थापित सिद्धान्त र नीति, विधि र पद्धति एवं मूल्य र मान्यताहरु हुन् । राष्ट्र, जनता र आन्दोलनको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर असल मनसायले अगाडि बढ्ने हो भने हामीबीचका समस्याहरु समाधान हुन नसक्ने म कुनै कारण देख्दिन । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले हामी एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ । एकताको लक्ष्य राखेर सकारात्मक र सिर्जनात्मक योगदान गर्न आवश्यक छ ।"

अध्यक्ष ओलीले पहिलो बुँदामा  "नेकपा (एमाले) लाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा ) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने छन् ।" उल्लेख छ ।

प्रस्तावमा "मातहतका पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनहरु मूलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने छन् । सगठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने छ ।" यसैगरि अध्यक्ष ओलीली "आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा (एमाले) का निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुने छ ।" 

यसैगरी बुँदाको पाँचौ नम्बरमा "यस बीचमा विभिन्न कमरेडहरुबाट भएका गल्ती तथा कमी-कमजोरीलाई लिएर कुनै कार्बाही गरिने छैन, पूर्वाग्रह राखिने छैन र कुनै भेदभाव गरिने छैन ।" उल्लेख गर्नु भएको छ ।