काठमाडौं/२६ जेठ
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाका लागि संवैधानिक इजलास पुनर्गठन नहुने भएको छ । 
सरकारी पक्षले न्यायाधीशद्धय दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईबारे प्रश्न उठाउनु भएको थियो । तर आज (बुधबार) बसेको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले निवेदकको तर्फबाट बहस सुरु गर्न अनुमति दिनुभयो । 

राजाराम घिमिरेले आफ्नो निवेदन सम्झाउनु भएको थियो । तर जबराले बेञ्चलाई निरन्तरता दिने बताउनु भयो । 

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले संयोगले आफूहरु जिम्मेवारीमा आएको भन्दै कहिले काँही शब्दबाट त कहिले मौनताबाट जवाफ हुने भन्दै उहाँले अब बेञ्च गठनबारे बहस नगर्न आग्रह गर्नुभयो । 

प्रधानन्यायाधीश राणाले आइतबार आफूसहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डा‍. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गर्नु भएको थियो । 

त्यसअघि गठन भएको इजलासका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी विरुद्ध रिट निवेदकहरूले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्नु भएको थियो ।