काठमाडौंर२८ जेठ

बिहीबार सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशविरुद्ध एमाले ‘भ्याकेट’ (अन्तरिम आदेश खारेजीको माग) को निवेदन दिएर सर्वोच्च जाने भएको छ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासल कर्णाली प्रदेशका चार सांसदमाथि एमालेले गरेको कारबाहीलाई बदर गरेर पुनवहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

आदेशमा केन्द्रीय कमिटीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सांसद एवं पार्टी सदस्यमाथि प्रष्टिकरण सोध्न र कारबाही गर्ने अधिकार महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नहुने ठहर गरेको छ।

जसले महाधिवेशन आयोजक कमिटीका नाउँमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असहमत हुने पक्षलाई चलाउँदै आएको कारबाहीको डण्डा रोकिने भएको छ। एमालेले उक्त आदेशका विरुद्ध निवेदन दिने नेता सुवास नेम्वाङले जानकारी दिनुभयो । 

बिहीबारको आदेशले एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अधिकारलाई संकुचन गरिदिएको छ। गत वैशाख ७ गते गते आफू पक्षीय नेता केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला राखेर ओलीले केन्द्रीय कमिटिलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटिमा रुपान्तरण भएको घोषणा गर्नु भएको थियो ।