काठमाडौं/२९ जेठ
पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई पार्टीको बैठकबाट मात्र होइन, महान्यायाधिवक्तामार्फत धम्क्याएको आरोप लगाउनु भएको छ ।

उहाँहरूले (आज) शनिबार संयुक्त वक्तव्यमार्फत सर्वोच्च अदालतलाई पार्टीको बैठकबाट मात्र नभएर महान्यायाधिवक्तामार्फत धम्क्याउनेजस्ता अलोकतान्त्रिक कार्यहरू गरेको आरोप लगाउँदै भर्त्सनासमेत गर्नु भएको हो ।

“प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी उहाँ कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीमा परिणत भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट घोषणा गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमझैँ प्रधानमन्त्रीले वाचन गरेर सार्वजनिक गर्ने, संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान संशोधन गर्न भनी राष्ट्रिय सहमति नगरी अत्यन्त संवेदनशील विषयमा स्वेच्छाचारी किसिमले कार्यदल गठन गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को मनपरी किसिमले पटक–पटक विस्तार गर्ने, यसरी विस्तार गर्दा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिल्यै नभएको सत्ता लिप्साको कुरूप स्वरूप प्रदर्शन गर्ने, सर्वोच्च अदालतलाई पार्टीको बैठकबाट मात्र होइन, महान्यायाधिवक्तामार्फत धम्क्याउनेजस्ता अलोकतान्त्रिक कार्यहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएका छन् । हामी यस्ता कार्यहरूको भर्त्सना गर्दछौँ,” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक भनी सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको अवस्थामा पुनः दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी चरित्र उदाङ्ग पारेको पनि उल्लेख छ ।

उहाँहरूले कोरोनाविरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न पनि माग गर्नु भएको छ । “यस्तो अवस्थाप्रति गम्भीर हुँदै खोपको समुचित व्यवस्था गर्न, बन्द र बन्देजको अवस्थामा विपन्न, श्रमजीवी र कमजोर वर्ग एवम् समुदायलाई परिरहेको मर्का र कठिनाइप्रति संवेदनशील भई तिनीहरूको रोग र भोकको समस्याको सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्य योजनासहित अग्रसर हुन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ,” वक्तव्यमा भनिएको छ ।