काठमाडौं/८ असार
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठन गर्नु भएको मन्त्रिपरिषदलाई काम नगर्न आदेश दिएको छ।

यो आदेशसँगै उहाँले पछिल्लो पटक थप गर्नु भएका २० मन्त्रीको पद गएको छ भने प्रतिनिधिसभा विघटनअघि नै नियुक्त हुनु भएका विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ मात्र बाँकी रहनु भएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संविधानको धारा ७७ को (३) लाई समातेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई मान्यता नदिनु भएको हो ।

उक्त इजलासले भनेको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे-जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन।’

उक्त आदेशले प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा जस्तो मन्त्रिपरिषद छ त्यसैले नै कार्यसञ्चालन गर्ने भएकाले मन्त्री थप्न नपाइने भनेको छ। त्यसो भए विघटन पूर्वका मन्त्रीले स्वत: काम गर्न पाउँछन् त भन्ने प्रश्न उठेको छ।

संविधानविद पूर्णमान शाक्यले सर्वोच्च अदालतको आदेशले विघटनपछि मन्त्री थप गर्न नपाउने भनेको तर साविककै मन्त्रीहरूलाई पुनर्स्थापित नगरेको बताउनु भयो ।

‘उहाँहरू स्वत: आउन मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सर्वोच्चको आदेशपछि विघटनपूर्व कायम रहेका मन्त्रीहरूलाई विस्तारकै लागि हेरफेर गरिएको हो, संविधानको प्रावधान देखाएर आफूहरूलाई मन्त्री कायम गर्ने परमादेश माग्दै रिट दिन आउन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँनिर म व्याख्याको प्रश्न देख्छु।’

संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि विघटनपूर्वका मन्त्रीहरूबारे आदेशले केही नबोलेको बताउनु हुन्छ । उहाँहरूले फेरि मन्त्री बन्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ।

‘विघटनपछि हटाइएका मन्त्रीहरूबारे के गर्ने भन्ने रिट निवेदनमा माग थिएन। अदालतले पनि उहाँहरूबारे बोलेन। यहाँ त विघटनपछि थप्न नपाइने मात्र भनिएको हो। हटाएका मन्त्रीहरूले यो आदेशअनुसार फेरि काम गर्न पाउने भन्ने नै होइन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

विघटनअघि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, कृषिमन्त्री पद्मा अर्याल, भूमि व्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे र सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङ मन्त्रिपरिषदका सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले हुनु भएका मन्त्रीहरूलाई सपथ गराउनु भएको थियो भने गत जेठ २१ गते पुनः मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु भएको थियो ।

जसपासमेत सरकारमा सहभागी भएपछि तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा शपथ लिएका थिए। त्यस्तै गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित सात मन्त्रीले सपथ लिनु भएको थियो ।