काठमाडौं/११ असार
कानुन व्यवसायीहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधान विपरीत संसद विघटन भएको आरोप लगाउनु भएको छ । 

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा रिट निवेदकतर्फबाट शुक्रबार बहस गर्दै उहाँहरुले संविधानको धारा ७६ (५) निर्वाचित संसदलाई बचाउने व्यवस्था गरिएको अन्तिम प्रयत्न रहेको बताउनु भएको हो ।

बहसका क्रममा अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले ७६ (५) अन्तर्गत सरकार बनाउन सांसदहरु स्वतन्त्र रहेको जिकिर गर्नु भयो । उहाँले यो व्यवस्थाको प्रयोगमा जान सांसदहरुलाई दलको ह्वीपले नछेक्ने बताउनु भयो । 

७६ (५) दलले नभई सांसदले सरकार बनाउने व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो। संविधान अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७६ (५) को व्यवस्था अन्तर्गत सरकार गठनका लागि एउटा निर्णय लिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको उहाँले बताउनु भयो ।

‘सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत गदिँदा एउटा निर्णय लिनुपर्ने थियो । त्यो विषयलाई बहुमत पुग्ने आधार देखिएन भनेर पन्छाउन मिल्दैन’, उहाँले भन्नुभयो ।

यस्तै अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले पनि संविधानको ७६ (५) संसदलाई विघटनबाट जोगाउन गरिएको व्यवस्था रहेको बताउनु भयो ।

विश्वासको मतको आधार राष्ट्रपतिको सन्तुष्टिको विषय नरहेको उहाँले बताउनु भयो ।

आज अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टराई, श्रीहरी अर्याल, मुक्ति प्रधान, गोपाल कृष्ण घिमिरे लगायतले बहस गर्नु भएको थियो ।