काठमाडौं/११ असार
पछिल्लो समय मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले संघीय मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा समेत सुधारका केही प्रयासहरू थालनी गरेका छन् । लामो समयदेखि जकडिएका कतिपय चलनचल्तीहरूका कारण एकैचोटी नतिजा नदेखिए पनि समयानुकूल आज गरिएका प्रयासहरूले भोलिका दिनमा निश्चय नै सकारात्मक परिणाम दिने पक्का छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अविलम्ब सूचना अधिकारी तोकी आफ्नो कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा राख्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ मा सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा कतिपय स्थानीय तहले हालसम्म पनि ऐन बमोजिम सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरेको नदेखिएकोले अविलम्ब सूचना अधिकारी तोकी वेबसाइटमा राख्न मन्त्रालयले भनेको हो ।

‘राज्यका कामकारबाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महतत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ प्रचलनमा रहेको छ’ मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ ।