काठमाडौं/१९ साउन
सर्वोच्च अदालतले देशभरका कानुनविपरीत नदीबाट ढुंगा, गिट्टी उत्खनन् नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सातवटै प्रदेशका विभिन्न नदीमा नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन भएकाले यसलाई तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा विदेश निकासी गर्ने सरकारको बजेट वक्तव्यको बुँदा १९९ कार्यान्वयन नगराउन यसअघि नै अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। देशभित्रका नदी उत्खनन् सम्बन्धी स्थलगत अध्ययनपछि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सातै प्रदेशमा जथाभावी गैरकानुनी रूपमा नदीहरूमा दोहन भइरहेको दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएको थियो ।

वातावणीय दिगो विकासलाई आत्मसात गरिरहेकाले भइरहेका उत्खननलाई व्यवस्थित गर्न, नदीको सतह गहिरो नहुने, किनारा नभत्किने, भूक्षय रोकिनेसहितका समुचित विकल्पबारे छलफल गर्न आदेश भएको छ। ‘सही विकल्पको पहिचान हुन सकेमा मात्र वातावरणीय दिगो विकासको अभिष्ट साकार हुन सक्छ। तसर्थ यस विषयमा बनेका नीति, गरिएको अध्ययन र गुरुयोजना भए लिई अन्तरिम आदेशका लागि साउन २८ मा उपस्थित हुनू। त्यस मितिसम्म संघीय सरकारले जारी गरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डविपरीत कोही कसैबाट हुन नदिनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी  गरिदिएको छ।’ 

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण, क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न रिट निवेदकको माग रहेको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ।