काठमाडौं/२१ साउन
सरकारले सात वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम दुई वर्षसम्म सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने गरी कालो सूचीमा राखेको हो ।

काठमाडौँको शान्तिनगरस्थित श्री ए.के एण्ड गान्बा कन्स्ट्रक्सनलाई दुई वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ । यसैगरी पर्वतको कुस्मा नगरपालिकास्थित श्री कालिगंगा निर्माण सेवा, इलामको श्री कण्टा निर्माण सेवा, कैलालीको लाटिनाथ कन्स्ट्रक्सन सेवा, उदयपुरको श्री अम्बा सप्लायर्स, सुनसरीको श्री आविद निर्माण सेवा र काभ्रेको श्री बिक्रम खाद्यस्टोरलाई एकरएक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

कालोसूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताहरुले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।