काठमाडौं/२९ साउन
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको दोहोरो लगानी (क्रस होल्डिङ) भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु २०७९ असार मसान्तभित्र एक आपसमा गाभ्नु वा गाभिनु पर्ने भएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीति जारी गर्दै यस्ता लघुवित्तहरुलाई एक वर्षभित्रै मर्जरमा जाने व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच समेत एकापसमा गाभ्ने वा गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत भएमा खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनु भयो ।

यस्तै बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था बाहेकका अन्य विषयगत सहकारी संस्थाका समूह सदस्य मार्फत सामूहिक खेती तथा पशु-पंक्षीपालन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रति सदस्य ५ लाख रुपियाँ ननाघ्ने गरी त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।