काठमाडौं/३१ जेठ
सर्वोच्च अदालतले स्टीङ्ग अपरेशनबाट दायर भएका मुद्दा एक मुष्ट खारेज नहुने फैसला सुनाएको छ।

संवैधानिक इजलासले गत वैशाख ८ गते अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको स्टीङ्ग अपरेशन (रंगेहात पक्राउ) गर्ने कार्य संविधान र कानूनसँग बाझिएको भन्दै बदर गरेको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी नियमावली २०५९ को नियम ३० मा रहेको स्टीङ्ग अपरेशन सम्बन्धी प्रावधान खारेज भएसँगै त्यसका आधारमा विशेष अदालत काठमाडौँ र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पाँच सयभन्दा बढी मुद्दा के हुने भन्ने दुविधा उत्पन्न भएको थियो।

रंगेहात पक्राउसँग सम्बन्धित २ सय हाराहारी मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदनका क्रममा विचाराधीन छन्। त्यस्तै विशेष अदालतमा अख्तियारले दायर गरेका ३ सय २० मुद्दा सुनुवाइका विभिन्न चरणमा रहेका छन्।

ती मुद्दामा ६ सय भन्दा बढी सरकारी कर्मचारी प्रतिवादी रहेका छन्।

संवैधानिक इजलासमा रंगेहात पक्राउ सम्बन्धी विषयको वैधानिकता विवाद विचारधीन हुँदा सर्वोच्चका अरु इजलासले पुनवरावेदनका लागि पेश भएका मुद्दामा पन्छाउँदै आएका थिए। अधिकांश मुद्दामा यो विवादको टुंगो लागेपछि मात्रै पेशी तोक्नु भन्ने आदेश भएको सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखले जनाएको छ ।

संवैधानिक इजलासले सार्वजनिक गरेको रिट निवेदनको अन्तिम आदेशमा त्यस्ता मुद्दा स्वत खारेज नहुने ठहर गरेको हो। अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ सालमा दायर गर्नु भएको रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मेलित संवैधानिक इजलासले सुनुवाई गरेको थियो।

उक्त इजलासले तयार पारेको अन्तिम आदेशमा नियम ३० का आधारमा स्ट्रिङ अपरेशन गरेर संकलन गरिएका प्रमाण मात्रै मुद्दा छिनोफानो गर्दा ग्रहण गर्न नहुने ठहर गरेको हो।

निवेदक घिमिरेले भने स्ट्रिङ अपरेशनका आधारमा दायर भएका सम्पूर्ण मुद्दा प्रारम्भदेखि बदर गर्न माग गर्नु भएको थियो । 

फैसलामा भनिएको छ, ‘नियम ३० लाई प्रमाण संकलन गर्ने विभिन्न माध्यम वा तरिकामध्ये एउटा उपायको रुपमासम्म अपनाइएको देखियो। मुद्दामा उक्त नियम ३० बमोजिम बाहेक अन्य तवरबाट संकलन गरिएका प्रमाण पनि रहेका हुन्छन्। सो नियम ३० अमान्य र बदर हुँदैमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा स्वत: समाप्त हुने वा खारेज हुने वा भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर हुने होइनन्।’

आदेशमा स्टीङ्ग अपरेशनसँग सम्बन्धित मुद्दामा अन्य तरिकाबाट पनि संकलन गरिएका प्रमाण हुने भएकाले सबैलाई सामान्य न्यायीक प्रक्रियाबाटै किनारा लगाउन भनेको छ।

‘न्यायीक प्रकृयामा रहेका विवादको निरुपण गर्ने नियमित विधिपद्धति निर्धारित छन्। नियम ३० लाई अमान्य र बदर भनी घोषित गरिएको सम्मको कारणबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नै खारेज हुनु पर्दछ भन्न वा सबै काम कारबाही अमान्य र बदर हुन्छन् भन्ने सम्झन मिल्दैन, आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘मुद्दामा संकलित अन्य प्रमाणको मूल्यांङ्कनका आधारमा आरोप दावी ठहर हुने वा नहुने कुराको न्यायीक निरुपण गर्नु नै पर्ने हुन्छ।’

सर्वोच्चले नियमित प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउन भने पनि स्टीङ्ग अपरेशनबाट संकलित प्रमाणलाई मान्यता नदिने वित्तिकै सबै जसो मुद्दा प्रमाणकै अभावमा खारेज हुनेछन्।

पछिल्ला वर्षमा आयोगले तीव्र बनाएको स्ट्रिङ अपरेशन साना र पहुँच बिहीन कर्मचारीलाई फसाउने उपायको रुपमा दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । त्यसप्रति लक्षित गर्दै फैसलामा लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका कुनै निर्दोष व्यक्तिलाई बनावटी वा कृत्रिम प्रमाण खडा गरेर फसाइयो भने यसबाट सार्वजनिक पदाधिकारीहरुमा अवाञ्छित त्रास पैदा भई सेवा प्रवाहमा तथा सुशासन कायम गर्ने कुरामा समेत गम्भीर असर पर्न जान्छ। यसप्रकारको अवस्था अपेक्षित र स्वीकार्य हुन सक्तैन।’

आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रत्येक वर्ष स्ट्रिङ अपरेशनका मुद्दाको लगत बढ्दै गएको देखिन्छ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा २० (९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाई सम्बन्धी हक तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ मा रहेको व्यवस्था समेतको भावना र मर्म अनुकूल देखिएन, फैसलामा भनिएको छ।

सर्वोच्चले रंगेहात पक्राउ गर्ने व्यवस्था संविधान र कानूनसँग बाझिनुका चारवटा आधार औंल्याएको छ। पहिलो फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुकल नभएको, दोस्रो कानूनको उचित प्रकृया तथा प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायीक मान्यताका हिसावले मनासिव र तार्किक नभएको उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै तेस्रोमा उक्त प्रावधान प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी अवधारणा र अदालतबाट भएका व्याख्या तथा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरित रहेको र चौथोमा अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको भएकाले खारेज गरिएको उल्लेख छ।

राज्य कोषको रकम घुसमा प्रदेश गर्न मिल्दैन
सर्वोच्चले भ्रष्टाचार प्रयोजनका लागि राज्य कोषको रकमलाई प्रयोग गर्न कुनै पनि कानूनले अनुमति नदिने उल्लेख गरेको छ।

‘ऐनद्वारा अख्तियारी प्रदान नगरिएको अवस्थामा नियममा प्रावधान समावेश गरेर रिसवत प्रयोजनका लागि राज्य कोषको रकम प्रदान गर्नु मनासिव हुँदैन, आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘विवादित नियमावलीमा रिसवतको रकम जफत हुने ऐनमा रहेको प्रावधान प्रतिकूल व्यवस्था गरिएको समेत देखिन्छ।’

संवैधानिक इजलासले योजनाबद्ध रुपमा कर्मचारीलाई राज्यले नै पक्राउ गर्नुलाई माझीले माछा मार्न फालेको जालसँग तुलना गरेको छ। यसले निर्दोष व्यक्तिलाई उक्साएर अपराध गर्न लगाएको भनि अदालतले टिप्पणी गर्दै नागरिक फसाउने प्रपञ्च भनेको छ।

‘स्रोत (साधन) र अधिकारप्राप्त राज्यको संवैधानिक निकाय आफैले घूस दिएर माझीले माछा मार्न जाल बिछ्याए जसरी कसैलाई पक्राउ गर्नु सभ्य समाज अनुकूल सुहाउने कुरा होइन। राज्यका निकायले आफ्ना नागरिकलाई फसाउने प्रपञ्चपूर्ण योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु शोभनीय कुरा हुँदैन, आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रमाण संकलनका लागि अनुसन्धानकर्ताले अपराधको योजना बनाउने र निर्दोष मानिसलाई उक्साएर अपराध गर्न लगाउने कार्यलाई उचित मान्न सकिँदैन।’

त्यस्तै फैसलामा कानूनसँग बाझिने गरी नियम बनाएर कुनै पनि कार्यलाई कसुरका रुपमा परिभाषित गरी कारबाही गर्नु कानून बनाउने विधायकी अधिकार हस्तक्षेप गरेको भनी व्याख्या गरेको छ।

नियम ३० को प्रावधानले प्रत्यायोजित विधानको मूल्य मान्यतालाई समेत उल्लंघन गरेको आदेशमा उल्लेख छ।